काठमाडौं । सरकारले सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार यस्तो कदम उठाएको जनाएको छ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा सरकारका मन्त्रीहरूले मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
यसैगरी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक अन्य सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन्।
सरकार र प्रदेशका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा अधिकतम तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नहुने, विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व नराखिने गरी सेवा परामर्श प्रणाली अपनाइनेछ।
अर्थ, गृह, परराष्ट्र लगायत सबै मन्त्रालयले संगठन संरचना समीक्षा गरी छरितो, चुस्त र मितव्ययी बनाउने निर्णय गरेको छ। अब स्वीकृत दरबन्दी बाहेक सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाइनेछ।
दोहोरिने कार्य जिम्मेवारी भएका संरचनाहरू खारेज गरिने र नयाँ दोहोरो संरचना सिर्जना नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। साथै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने तयारी थालेको छ।
