काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि देशका अधिकांश प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, कोशी, मधेस र कर्णाली प्रदेशले बजेट प्रस्तुत गर्दै विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने राजनीतिक असहमतिका कारण बजेट प्रस्तुति अन्योलमा परेको छ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट बागमती प्रदेशले ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले रु ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्दै “समृद्ध बागमतीको अभियानः सुशासन, प्रविधि र उत्पादन” लाई मूल नीति बनाइएको बताए। बजेटमा चालुतर्फ रु २२ अर्ब ९६ करोड र पुँजीगततर्फ रु ४३ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले विपन्न आवास, युवा स्वरोजगार, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले रु ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप कार्यक्रम, डिजिटल लुम्बिनी अभियान, कृषि उत्पादन वृद्धि तथा शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले रु ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचनले पुँजीगत खर्चलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सडक, पर्यटन, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिए। कुल बजेटमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा पुँजीगत खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि, पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन तथा स्थानीय तह सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १२.७४ प्रतिशतले बढी हो।
मधेस प्रदेश सरकारले रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कृषि नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा ‘हेलो सिएम एप’, ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टोल फ्री सेवा तथा युवाका लागि १०० दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै पुँजी निर्माणमा जोड दिएको जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशले रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पनि उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने बजेट प्रस्तुति विवादमा परेको छ। सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) का सांसद तथा केही मन्त्रीहरूले बजेट बाँडफाँटमा असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट वक्तव्य स्थगित गरिएको हो। सोमबार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि राति ९ बजेसम्म समय सारिएको थियो। तर असहमति कायमै रहेकाले बजेट कहिले प्रस्तुत हुने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।
छ प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गरिसक्दा सुदूरपश्चिममा देखिएको राजनीतिक विवादले प्रदेश सरकारको बजेट प्रक्रियामै असर पारेको छ। समग्रमा प्रदेशहरूले विकास, पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका छन् भने कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि अब सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
