- मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी सडक, औद्योगिक क्षेत्र, सीमा नाका, संरक्षण क्षेत्र र अधुरा आयोजनासहित नौ विषयमा संघीय सरकारको सहजीकरण मागेका छन्।
- घरेलु मदिरासम्बन्धी प्रदेश कानुन र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा रहेका संघीय कानुनी अड्चन हटाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
- प्रधानमन्त्री शाहले कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण र संघीय सरकारबाट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा समन्वय गर्ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
काठमाडौं। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गरी प्रदेशका विकास आयोजना, प्राकृतिक स्रोतको अधिकार, औद्योगिक क्षेत्र, सीमा नाका र प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनसहित नौ विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाअन्तर्गत दुम्किबासदेखि त्रिवेणीसम्मको हुलाकी मार्गमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने करिब आठ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित लोकाहाखोला र पुडीटार औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्ति तथा मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको नापी र दर्ताको व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र (एमक्याप) अन्तर्गतका वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहत ल्याउनसमेत माग गरेको छ। ती संरक्षण क्षेत्रभित्रका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाजस्ता नदीजन्य पदार्थको संकलन, व्यवस्थापन र उपयोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ संशोधन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन, २०८२ कार्यान्वयनका लागि औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीअन्तर्गत उद्योग स्थापनासम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन र घरेलु मदिराको अन्तःशुल्क दर निर्धारणमा सहजीकरण गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशले बनाएको ऐन, २०८३ कार्यान्वयन गर्न लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐनसँग सम्बन्धित कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको विषय पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको छ।
गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०८० अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र नवीकरण प्रदेश सरकारबाटै हुने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
भारतसँग जोडिएको त्रिवेणी नाका तथा चीनतर्फ मुस्ताङको कोरला र गोरखाको रुईला नाकाको पूर्वाधार विकास तथा सीमा व्यवस्थापनलाई पनि छलफलको प्राथमिकतामा राखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नभएका कारण संघीय सशर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित खानेपानीका १९० अधुरा आयोजना, संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएका चार अधुरा सडक आयोजना तथा फेवातालका अतिक्रमित संरचना हटाउने र मुआब्जा वितरणका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष उठाइएको छ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले उठाइएका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कानुन निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा कानुनी सहजीकरण गर्ने र संघीय सरकारबाट नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने विषयमा समन्वय गर्ने बताएका छन्।
