काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै हाजिर जमानी वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका नाममा परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित तस्बिर जाहेरवालाले नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख छ। श्रेष्ठ जनआस्था पत्रिकाका सम्पादक भए पनि तस्बिर प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा रहेको नदेखिएको पनि अदालतले जनाएको छ।
वैयक्तिक गोपनीयता हननको अभियोगमा श्रेष्ठलाई बुधबार पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले पक्राउ अनुमति लिएर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएकाले श्रेष्ठलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको अवस्था भने नदेखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेन। तर हालको अवस्थामा उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट साउन २७ र २८ गते बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका सबै सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चार माध्यमका सामग्री जफत नगरिने र सञ्चार माध्यम अवरुद्ध नगरिने लगायतका सञ्चार हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै अदालतले बरामद सामग्री फिर्ता गर्न भनेको हो।
सोमबार इजलासमा पेश गरिएका सामग्री सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता गराई त्यसको निस्सा मिसिलमा राख्नसमेत आदेश दिइएको छ।
अदालतले सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न नमिल्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। यद्यपि सञ्चार स्वतन्त्रताको हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नभएको भन्दै गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना, सार्वजनिक शिष्टाचार तथा नैतिकताको प्रतिकूल कार्यलगायत संविधानले तोकेका अवस्थामा कानुन बनाएर उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अदालतको व्याख्या छ।
वैयक्तिक गोपनीयताको हक उल्लंघन भए–नभएको विषयमा भने अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर भए अदालतले त्यही क्रममा निरुपण गर्ने भएकाले अहिलेको आदेशमा त्यसबारे निष्कर्ष नदिइएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सोमबार नै श्रेष्ठलाई दोस्रो पटक चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले उनलाई सोमबार नै रिहा गर्नुपर्नेछ।
