काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि ‘निर्वाचन निर्देशिका, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। महाधिवेशनअन्तर्गत हुने विभिन्न तहका निर्वाचनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबार निर्देशिका जारी गरेको हो।
निर्देशिकाले वडा तहदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको निर्वाचन प्रक्रिया, उम्मेदवारको योग्यता, उम्मेदवारी शुल्क, प्रस्तावक तथा समर्थकको संख्या र निर्वाचन आचारसंहितालगायत विषयलाई स्पष्ट पारेको छ।
निर्देशिकाअनुसार केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि ११ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
प्रदेश सभापतिका लागि २० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ भने प्रदेश उपसभापति र महामन्त्रीका लागि १५ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि १० हजार तथा प्रदेश सदस्यका लागि पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। वडा सभापतिका लागि एक हजार र जिल्ला सभापतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ।
सभापतिका लागि १० प्रस्तावक र १० समर्थक
निर्देशिकाले केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीका उम्मेदवारका लागि सात–सात जना प्रस्तावक र समर्थक चाहिनेछ। त्यस्तै, सहमहामन्त्रीका लागि पाँच–पाँच जना तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि तीन–तीन जना प्रस्तावक र समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचारप्रसारमा पनि आचारसंहिता
कांग्रेसले महाधिवेशनको निर्वाचनलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउन प्रचारप्रसारमा समेत केही प्रतिबन्ध लगाएको छ। उम्मेदवारले आफ्नो नाम वा चुनाव चिह्न अंकित टोपी, भेस्ट, ज्याकेट, मास्कलगायत प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गर्ने, सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा बालबालिकालाई निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिमा सहभागी गराउने कार्यमा समेत रोक लगाइएको छ।
समावेशी प्रतिनिधित्वमा जोड
निर्देशिकाले नेपालको संविधान तथा कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टीका विभिन्न तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएको छ।
दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि तोकिएको प्रतिशतअनुसार समावेशी सिट सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, डोल्पा, पश्चिम रुकुम, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, बाजुरा, बझाङ र अछामलाई समेत विशेष प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले निर्वाचन परिणाम वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट मतदाता नामावली सच्याउने व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले निर्वाचनसम्बन्धी कामलाई छिटो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने कांग्रेसको विश्वास छ।
विभिन्न तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ। गाउँ/नगरपालिका, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, जिल्ला र प्रदेश तहका निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्रको ढाँचा तोकिएको छ।
निर्वाचनमा खटिने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पालना गर्नुपर्ने प्रतिज्ञापत्रको व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
