काठमाडौं । सरकारले आजदेखि पशु वध तथा मासु बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । मंसिर १ देखि काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सबै स्थानीय तहमा ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५’ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थासँगै अब जथाभावी पशुपन्छी काटेर मासु बिक्री गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिनेछ । पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने र वधपछि पनि मासु खानयोग्य भएको प्रमाणित भएपछि मात्रै बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था लागू भएको छ । परीक्षणमा योग्य ठहरिएको मासुमा सरकारी छाप लगाइनेछ ।
सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि देशलाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट सुरु भएको व्यवस्था आगामी माघ १ गतेदेखि उपत्यकाबाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा विस्तार हुनेछ । त्यसपछि २०८४ साउन १ गतेदेखि बाँकी गाउँपालिकामा पनि लागू गरिनेछ ।
यसअघि गत भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले ऐन कार्यान्वयनको औपचारिक घोषणा गरेको थियो ।
उपत्यकामा कार्यान्वयनको सुरुवात तीनवटा वधशालाबाट गरिएको छ । काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोर, भक्तपुरको मध्यपुर थिमिस्थित न्यु पञ्चकन्या वधशाला र ललितपुरको एभरेस्ट बंगुर वधशालामा मासु परीक्षण तथा छाप लगाउने काम सुरु भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार उपत्यकाका २१ वटै स्थानीय तहमा एकैपटक व्यवस्था लागू गर्ने योजना भए पनि प्राविधिक तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले त्यसो हुन सकेको छैन । ऐनले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मासु सुपरिवेक्षकमार्फत वधस्थल निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि बागमती प्रदेश सरकारले २१ स्थानीय तहमा २३ जना सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रीस्तरबाट निर्णय भइसके पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक अनुमोदन हुन बाँकी रहेको विभागको भनाइ छ । नियुक्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि एक सातादेखि १० दिनभित्र सबै पालिकामा निर्धारित वधस्थलबाट मासु परीक्षण सुरु गर्ने तयारी छ ।
विभागले आगामी पाँचदेखि छ महिनाभित्र उपत्यकाका सबै मासु पसलमा परीक्षण गरी छाप लगाइएको मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि २४० जना मासु निरीक्षकलाई तालिम दिएर आवश्यक सामग्रीसहित परिचालनका लागि तयार राखिएको छ । सुरुमा २२७ जना नियुक्त गर्ने निर्णय भएकोमा पछि थप १३ जना समावेश गरिएको हो ।
मासु निरीक्षकमध्ये काठमाडौंमा १४७, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ३५ जना खटाइनेछन् । त्यसैगरी ऐन कार्यान्वयनको अनुगमन तथा समन्वयका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र र १२ वटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

