काठमाडौं । निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। साथै, कार्कीले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश पनि दिएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार कार्कीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले कार्कीलाई पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरी पुनर्बहालीको माग गर्दै गत कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफूलाई सुनुवाइको मौका नदिई कुनै आधार र कारणबिना गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाइएको दाबी गरेका छन्।
रिटमा कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै, आफ्नै ब्याची अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक १८ गतेको निर्णयअनुसार कार्कीलाई आईजीपीबाट पदमुक्त गरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरिएको थियो। सोही दिन सरकारले केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।
सरकारले कार्कीका लागि सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्षसमेत तोकेको छ। तर, कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरिसकेको अवस्थामा अर्को नियुक्ति स्वीकार गर्ने प्रश्न नआउने बताउँदै आएका छन्। सरकारले भने उनले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदको नियुक्ति बुझिसकेको जिकिर गर्दै आएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाइका लागि कात्तिक ३० गते पेसी तोकेको थियो। तर, छठ पर्वका कारण सार्वजनिक बिदा परेपछि त्यस दिन सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। त्यसपछि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले कार्कीलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको वा उनलाई पुनर्बहाली गरेको भने होइन। अब सरकारको लिखित जवाफ र अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलपछि रिटको थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

