काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अनमिनले अयोग्य प्रमाणीकरण गरेका लडाकूलाई जनही २/२ लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। अयोग्य लडाकुलाई सरकारले दुई/दुई लाखको दरले दिने तयारी गरेपछि एमालेले आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध जनाएको हो।
बैठकको सुरुमै समय लिएर बोलेका एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले देशको अर्थतन्त्र जोखिममा भएको बेलामा सरकारले कार्यविधि बनाएर पैसा बाँड्न लागेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
वृत्तभत्तादेखि प्रदेश र स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान कटौती गरेको सरकारले ४ हजार ८०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई २ लाख रुपैयाँको दरले रकम बाँड्न लागेको छ। यो आपत्तिजनक छ। शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्न ध्यान नदिने तर राज्य कोषबाट दोहन गर्ने काम स्वीकार्य हुन्न।’
चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४० करोड छुट्याए पनि शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकार गम्भीर नभएको अवस्थामा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्ता बाँड्ने विषय आपत्तिजनक रहेको बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखिएको अवस्थामा कार्यकर्तालाई धमाधम बाँड्नु उचित नभएको उनले बताए।
पुनः प्रमाणीकरण गर्दा २ हजार ४५१ जना को थिए भन्ने यकिन नभएको र तिनका नाममा माओवादी नेतृत्वले लगेको ९५ करोड रुपैयाँको कुनै हिसाब नभएको उनले बताए।