काठमाडौं । अयोग्य लडाकुलाई २/२ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारको सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै हालेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले त्यस किसिमका आदेश दिएको हो।
सरकारले माओवादी अयोग्य लडाकुहरुलाई २ लाख रुपैयाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि समेत बनाएको थियो। कार्यविधिमा उनीहरूले पाउने दुई लाख रुपैयाँ बैंक खातामा हालिदिने व्यवस्था गरिदिने उल्लेख छ। अयोग्य लडाकु ४ हजार ८ जना रहेकाे तथ्यांक छ।
अन्तरिम आदेश दिने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
