काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद् प्रदीप पौडेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आपसी मिलेमतोमा महसुल बढाउन लागेको र यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अनुचित मूल्यवृद्धि रोकी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।
पौडेलले हाल उपलब्ध इन्टरनेट सेवामा गुणस्तरीयता, गति, क्षमता, निरन्तरता केही पनि नभएको बताए । सेवा अवरुद्ध हुँदा अवधि बराबरको सेवा प्रदान गर्ने वा अवरुद्ध अविधिको शुल्क नलाग्ने सर्तसमेत पालना नगरिएको औंल्याए । ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली, ०७९’ को ११ मा सेवा अवरुद्ध हुँदा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ ।
‘तोकिएको भन्दा बढी सयम नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित ग्राहकले आफूलाई परेको असुविधाबापत सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापतको उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ त्यसमा भनिएको छ, ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा तोकिएको भन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधाबापत ग्राहकलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप मनासिब महसुलमा दामासाहीले मिनाहा गर्ने वा सोहीबमोजिम सेवाको अवधि निःशुल्क थप गरी ग्राहकलाई जानकारीसमेत गराउनुपर्नेछ।’
