काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरेको आरोपमा पक्राउ परेका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरकाका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित तीन जनाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका छन्।
रिटमा हदम्याद समाप्त भइसकेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सात दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएलगत्तै बुधबारै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको जनाइएको छ।
आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै गुरुङसहित पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमले वारेशमार्फत रिट दिएका हुन्।
रिटमा सुनुवाइका लागि शुक्रबारका लागि पेशी तय भएको छ। रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई आधार देखाउँदै कानुनी ‘हदम्याद’ को प्रश्न उठाएका छन्।
२०७९ साउन १९ गते न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए। यही आदेशका आधारमा पक्राउ परेका तीनजना आरोपितहरु प्रहरीमा कागज गराएर रिहा भएका थिए।
