काठमाडौं । मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। कानूनबमोजिम अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसक्नुपर्छ। बुधबारको बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले दिएको अराजनीतिक र असंवैधानिक अभिव्यक्तिको विरोधका कारण प्रतिपक्षी दलहरुले संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निश्क्रिय भएको हो।
बुधबारै प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा सन्देश सहित पठाउनुपर्ने थियो। उक्त सन्देश राष्ट्रिय सभामा सुनाईसकेपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनेथियो। तर यो सबै नभएपछि मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धि अध्यादेशको व्यवस्था अब कार्यान्वयनमा नआउने स्थिति बनेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई दिनअघि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन व्यवसायी प्रितम सिंहले धेरै मिहिनेत गरेको र दिल्लीसमेत धाएको भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेका हुन्।
सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएर मिटरब्याजलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय हुने प्रबन्ध गरेको थियो। सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परभिाषति गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको थियो।
