काठमाडौं । नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सरकारी विज्ञापनको साङ्गोपाङ्गो विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
मुलुक पूर्ण डिजिटाइजेसनमा नगएको र इन्टरनेटको पहुँच पनि कम भएकाले सरकारी विज्ञापनलाई वेभसाइटमा मात्र राखे पुग्ने व्यवस्था तत्काल सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। सरकारी विज्ञापन वेभसाइटमा मात्र राखेर नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित भएको बताउँदै सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउनु लोकतन्त्रका लागि घातक भएको उनीहरूको धारणा थियो।
विज्ञापनले पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने भएकाले विज्ञापन सङ्कुचन गर्ने नीतिगत व्यवस्था तत्काल संशोधन गनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सरकारी विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्ने सकरात्मक प्रयासको समेत सुरुवात भएको बताएका थिए।
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईं, रिपब्लिक मिडियाका निर्देशक शोभा ज्ञवाली, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समृद्धि ज्ञवाली, राष्ट्रिय विज्ञापन संघ (नान) का अध्यक्ष धमेन्द्रकाजी श्रेष्ठ लगायत विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालकले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
