काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई शून्य नम्बर दिइएको विषयमा संसदमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन किन शून्य भयो भन्ने विषय स्पष्ट पारे।
मन्त्री खड्काले भने, ‘नेपाल सरकारले २०७८ साउन २७ मा उहाँलाई नियुक्त गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, त्यसकै आधारमा पुरस्कृत गर्ने वा निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नियुक्ति पत्रमै उल्लेख छ— कार्य विवरण, आवधिक कार्ययोजना, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा शर्त र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्थापन कार्यसम्पादन सम्झौताद्वारा व्यवस्थित हुनेछ।’
उनका अनुसार घिसिङले भदौ मसान्तभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने थियो। ‘तर उहाँले त्यसो गर्नुभएन, मूल्यांकनको प्रक्रिया नै अघि बढेन,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘भदौ बितेपछि असोजमा लिखित रूपमा स्मरण गराइयो। तर, उहाँले बेवास्ता गर्नुभयो।’
मन्त्री खड्काका अनुसार पुस महिनामा आएर घिसिङले आफैंले मूल्यांकन नम्बर प्रस्तुत गरे। ‘उहाँले ९८.९९ प्रतिशत आएको छ भनेर मन्त्रालयलाई बुझाउनुभयो,’ उनले भने, ‘तर कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूले नै नम्बर दिन मिल्छ ? विद्यार्थी परीक्षामा उपस्थित भएन भने उसले नम्बर पाउँछ त ? कानुन सबैका लागि समान छ।’
