काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सदर गरेको छ।
२०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएका ती नियुक्तिलाई असंवैधानिक भन्दै दायर १५ वटा रिट निवेदनलाई इजलासले खारेज गरेको हो। न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन भए पनि बहुमतको आधारमा रिट खारेज गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको भन्दै रिट जारी हुनुपर्ने मत दिएका थिए। तर, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुँडालले ती नियुक्तिहरू वैधानिक रहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरे।
इजलासको यो फैसलासँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको पद यथावत् रहने भएको छ।
यो फैसला ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत गरेका नियुक्तिबारे चलेको लामो समयको कानुनी विवादको टुंगो पनि भएको छ।
