लमजुङ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिकामा गम्भीर आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। महालेखाले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रमका लागि आएको ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँको हिसाब देखाएको छैन।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रमुख कमजोरीहरू:
-
११ करोडभन्दा बढी रकमको हिसाब छैन
मुख्य आर्थिक प्रतिवेदनमा ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँको विवरण नदेखाइनु गम्भीर लापरबाही हो। (कैफियतसहितको राय, पृष्ठ ५) -
औषधी खरिदमा टुक्र्याएर खरिद, १५ लाखको नोक्सानी
प्रतिस्पर्धाबाट एकैचोटि किन्नुपर्ने औषधी स-साना भागमा बाँडेर सिधा खरिद गरिएको छ, जसले पालिकालाई करिब १५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ। (दफा २१) -
ठेक्कामा नभएको कामको भुक्तानी
अस्पताल भवन निर्माणमा BOQ मा उल्लेख नभएको एयर कन्डिसनर जडानको नाममा ठेकेदारलाई ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ। (दफा ४०) -
गाडी भाडामा अवैध खर्च
निर्माण कार्यको ठेक्कामा नसमेटिएको भए पनि गाडी भाडामा १ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। (दफा ४३) -
कामभन्दा बढी भुक्तानी
सडक निर्माणमा ठेकेदारलाई १ लाख ७ हजार रुपैयाँ बढी रकम दिइएको छ। (दफा ४१) -
राजस्व बैंकमा नजम्ह्याउने कर्मचारी
पालिकाका कर्मचारीले उठाएको १ लाख १८ हजार रुपैयाँ महीनौँसम्म बैंकमा नजम्ह्याई राखेका छन्। जरिवानासहित १ लाख ४१ हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ। (दफा ३४) -
नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना
कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाई दरबन्दीभन्दा बाहिर १० जना करार कर्मचारी नियुक्त गरेर २१ लाख ३५ हजार तलब भुक्तानी गरिएको छ। (दफा १३) -
एउटै काममा दोहोरो भत्ता
कर्मचारी र पदाधिकारीले एउटै योजना अनुगमनको नाममा अनुगमन भत्ता र भ्रमण भत्ता दुवै लिएका छन्। (दफा ५९) -
कम आम्दानीमै प्रोत्साहन भत्ता वितरण
पालिकाको आफ्नै आम्दानी अत्यन्त कमजोर हुँदा हुँदै पनि कर्मचारीलाई ३ लाख ५० हजार प्रोत्साहन भत्ता दिइएको छ। (दफा ६८) -
विकास बजेट अनुत्पादक खर्चमा प्रयोग
पुँजीगत बजेटबाट अन्य व्यक्तिका लागि भवन निर्माण र सहायताका नाममा ३ लाखभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ। (दफा १७, २४) -
आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको
कानुनअनुसार अनिवार्य आन्तरिक लेखापरीक्षण नै नगरिएको उल्लेख छ। (दफा १०) -
प्रमाणबिना भुक्तानी
कुर्ची, ल्यापटप खरिद भई वितरण गरिएको देखाइए पनि प्राप्तकर्ताको विवरणबिना नै ७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। (दफा ५८)
महालेखाको प्रतिवेदनले दूधपोखरी गाउँपालिकाको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता र नियमनको गम्भीर अभाव देखिएको उल्लेख गरेको छ।
