काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मतदाता नामावली र राजनीतिक दल दर्तामा उत्साहजनक गतिविधि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको मतदाता नामावली संकलनमा अहिलेसम्म २ लाख ९ हजार ५२२ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् भने निर्वाचन घोषणापछि २१ नयाँ राजनीतिक दलले आयोगमा दर्ताका लागि आवेदन दिएका छन्। केही दलले दर्ता प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् भने केही दल विभाजन भएर नयाँ दलको मान्यता पाएका छन्। केही दल एकताको प्रक्रियामा रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, हालसम्म कात्तिक २५ गतेसम्ममा एक लाख २२ हजार ७४० पुरुष, ८६ हजार ७८५ महिला र २७ अन्य गरी दुई लाख ९ हजार ५२२ मतदाता थपिएका छन्। सो दिन मात्र १३ हजार ६६ पुरुष, १० हजार ५६७ महिला र ५ अन्य गरी २३ हजार ६३८ मतदाता थपिएका थिए।
७ प्रदेश र ७० जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत बिहान ८ बजे देखि साँझ ६ बजे सम्म मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक जारी छ। गत असोज ९ गतेदेखि सुरु भएको कार्य यही कात्तिक ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवालाई निर्वाचनमा भाग लिई विवेकपूर्ण मत प्रयोग गर्न आह्वान गरिसकेकी छन्।
मतदाता नामावली दर्ता गर्न नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक छ र जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) पनि दिनुपर्छ। अनलाइन माध्यमबाट प्रि–रजिष्ट्रेशन गरिसकेका नागरिकले सहज रूपमा नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मतदानको लागि फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्नेछ।
हाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका राजनीतिक दलको संख्या १२५ पुगेको छ। निर्वाचन घोषणापछि विभिन्न २१ नयाँ दलले आवेदन दिएका छन्। नयाँ दर्ता हुने दलमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, श्रम संस्कृति पार्टी, गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी लगायत रहेका छन्। दल विभाजनका कारण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी र जनस्वराज पार्टी पनि नयाँ दलको रूपमा दर्ता भएका छन्।
नेपालको संविधान, २०७२ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार दल दर्ताका लागि विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झण्डा, लोगो, चुनाव चिह्न, कार्यालय ठेगाना, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको विवरण तथा आय स्रोत खुलाउन आवश्यक छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले सूचना प्रकाशन गरेपछि दलहरूले पुनः दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्की र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच समन्वय र तयारीको विषयमा छलफल भएको छ। छलफलमा विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान सुविधा, कानुनी र प्राविधिक सम्भावना लगायतका विषयमा परामर्श गरिएको छ। निर्वाचन तयारीका लागि प्रभावकारी समन्वय कायम राख्न सरकार र आयोगको नियमित बैठक जारी रहने जनाइएको छ।
