काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका निकायलाई लक्षित गरी हालसम्म करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएका अधिकांश निर्देशिका सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बिमा सुधार, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन तथा नागरिक गुनासो सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न नीति तथा कार्यविधि लागू गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य, डिजिटल गभर्नेन्स विस्तार, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी निर्देशन जारी गरिएका हुन्।
सरकारले ‘बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ (बीपीआर)’ मार्गदर्शन लागू गर्दै निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गरेको छ भने सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढीकरणमार्फत डिजिटल प्रणालीबाट काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। साथै ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन र संस्थागत स्मृति कायम गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न, पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्न तथा सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था लागू गरिएको छ। शासकीय सुधार प्रभावित नहोस् भनेर केही समय कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसमेत रोक्ने निर्णय गरिएको थियो।
कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कोल्ड स्टोर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य उपज आयातको विवरण व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मलको वितरण र मौज्दात पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा पनि निर्देशन जारी गरिएको छ।
त्यस्तै, ओ एण्ड एम गाइडलाइन कार्यान्वयन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी, मदरसाको आर्थिक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी व्यवस्थापन, टेलिभिजनमार्फत माध्यमिक तहका कक्षा सञ्चालन, नेपाल औषधि लिमिटेड सुदृढीकरण, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा पनि कार्यविधि र निर्देशन जारी गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन दिइएको छ भने राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनमार्फत कार्यालय तथा वातावरणीय सरसफाइलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्दै शासकीय सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको बताए।
उनका अनुसार निर्देशन जारी गरेर मात्र सीमित नरही कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन, प्रगति विवरण संकलन तथा आवश्यक सहजीकरणसमेत भइरहेको छ। अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले जारी भएका निर्देशिका र कार्यविधिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रविधिमैत्री प्रशासन, निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण, सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी सेवा प्रवाहका लागि जारी गरिएका यी निर्देशिका र कार्यविधिले सरकारी कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुगेको जनाएको छ।
