काठमाडौं । किसान सूचीकरण प्रणालीमा हालसम्म देशभरका २६ लाख किसान आबद्ध भएका छन्। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किसानको जमिनको विवरण र कृषि उत्पादनका आधारमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत सूचीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।
कृषि सूचना केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितका अनुसार सूचीकृत किसानलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्ने योजना रहेको छ। मन्त्रालयले किसानलाई निर्वाहमुखी, साना, मझौला र ठूला किसानका रूपमा वर्गीकरण गरी आवश्यक सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको हो।
वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ। सो परिचयपत्रका आधारमा रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, कृषि अनुदान तथा अन्य सरकारी सेवामा सहज पहुँच प्रदान गरिने मन्त्रालयको योजना छ।
कृषि जनगणना २०७८ अनुसार देशभर ४१ लाख ३० हजार किसान रहेको तथ्यांक छ। हालसम्म २६ लाख किसान सूचीकरणमा आबद्ध भइसकेकाले बाँकी १५ लाखभन्दा बढी किसानलाई पनि प्रणालीमा समेट्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
किसान सूचीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानको प्रमाणीकरण तथा तथ्यांक सङ्कलन गरिएको छ। मन्त्रालयले अझै सूचीकरणमा नसमेटिएका किसानलाई आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ।
सरकारले किसानको वास्तविक विवरण संकलन गरी लक्षित वर्गसम्म कृषि सेवा र सुविधा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
