काठमाडौं । सरकारले मन्त्रीहरूको सचिवालय विस्तार गर्दै पाँच जनासम्म विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को गत असार २ गते बसेको बैठकले ‘मन्त्रीहरूको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले पाँच जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउनेछन्। अन्य मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले भने अधिकतम तीन जनासम्म सल्लाहकार राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ती मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र व्यापक र प्राविधिक प्रकृतिको भएकाले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञको आवश्यकता पर्ने हुँदा पाँच जना सल्लाहकार राख्ने सुविधा प्रदान गरिएको हो। मन्त्रालय सञ्चालनमा विषयगत विज्ञताको उपयोग बढाउने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
कार्यविधिमा सल्लाहकारमध्ये एक जना मात्र वैतनिक रहने उल्लेख गरिएको छ। बाँकी सल्लाहकार अवैतनिक हुने र उनीहरूले सरकारी सेवा–सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राज्यको आर्थिक भार उल्लेख्य रूपमा नबढ्ने सरकारको दाबी छ।
त्यस्तै, मन्त्रीहरूको सचिवालयमा रहने अन्य सहयोगी कर्मचारीको संख्या पनि बढाइएको छ। अब प्रत्येक मन्त्रीले सहसचिवस्तरको एक प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतस्तरका दुई स्वकीय सचिव, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका दुई कर्मचारी, दुई जना हलुका सवारी चालक तथा दुई जना चालक राख्न पाउनेछन्।
सरकारले मन्त्रालयको कामलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सचिवालय तथा सल्लाहकारको संरचना विस्तार गरिएको जनाएको छ। यद्यपि, मन्त्रीहरूको सचिवालय थप विस्तार गरिएको विषयलाई लिएर प्रशासनिक खर्च वृद्धि र सरकारी संरचना फुलाउने विषयमा बहस सुरु भएको छ।
