काठमाडौं । देशभरका अधिकांश गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनी समयसीमाभित्र गाउँसभामा पेस गरेका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार देशभर रहेका ४६० गाउँपालिकामध्ये ४४६ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्रै नीति, कार्यक्रम तथा बजेट गाउँसभामा पेस गरेका छन्। यो कुल गाउँपालिकाको करिब ९७ प्रतिशत हो।
महासङ्घका अनुसार बाँकी १४ गाउँपालिकामा भने हालसम्म बजेट पेस हुन सकेको छैन। तीमध्ये पाँच वटा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभामा प्रस्तुत गरिसके पनि बजेट भने अझै पेस गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बजेट पेस हुन नसकेका गाउँपालिकामा विभिन्न प्रशासनिक तथा प्राविधिक कारण देखिएका छन्। कतिपय स्थानमा बजेट तयारी पूरा नभएको, गाउँपालिका अध्यक्ष अस्वस्थ रहेको, अध्यक्षका परिवारका सदस्य बिरामी परेकाले जिल्ला बाहिर रहनुपरेको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएको तथा बजेट निर्माणसम्बन्धी विषयमा सहमति जुट्न नसकेको जस्ता कारणले बजेट पेसमा ढिलाइ भएको बताइएको छ।
महासङ्घले ढिलाइ भएका गाउँपालिकाहरूले पनि केही दिनभित्र गाउँसभा आह्वान गरी नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने दिशामा सम्बन्धित गाउँपालिकाहरू सक्रिय रहेको महासङ्घको भनाइ छ।
स्थानीय तहको बजेट तथा नीति कार्यक्रम समयमै ल्याउनु विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ। समयसीमाभित्र बजेट पेस हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहजता हुने विश्वास गरिएको छ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट असार १० गतेभित्र सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
महासङ्घले अधिकांश गाउँपालिकाले कानुनी प्रावधानअनुसार समयमै बजेट पेस गरेको तथ्यलाई स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र वित्तीय अनुशासनको सकारात्मक संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै बाँकी रहेका गाउँपालिकाले पनि छिट्टै बजेट पेस गरी प्रक्रिया पूरा गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
