काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सुविधा पुनः कायम गरेको हो।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै संघीय सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। अहिलेको निर्णयसँगै उक्त सुविधा पुनः बहाल भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक संघीय सांसदले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको अधिकृत सरहको योग्यता भएको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। स्वकीय सचिवले सांसदको कार्यालय सञ्चालन, प्रशासनिक समन्वय, पत्राचार, संसदीय गतिविधि व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक कार्यमा सहयोग गर्नेछन्।
सरकारको यो निर्णयले सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको प्रशासनिक खर्च बढ्ने विषयमा सार्वजनिक बहस पनि हुने देखिएको छ।
