काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवसरलाई सुदृढ बनाउनुको साटो उल्टै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसहित १४ संघ-संस्थाहरूले नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला, विज्ञ र कानुनी परामर्शदाताहरूसँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल नगरिएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक र नियन्त्रणमुखी छन् ।
मुख्यगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भारी धरौटीको प्रावधान न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको उनीहरूको ठहर छ । ठुलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै व्यवसायीहरूले यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, नियमावलीले अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गरेको र यसले गर्दा स्वैच्छाचारी व्याख्या र भ्रष्टाचारको जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको विद्यमान संघीय संरचना र प्रदेशगत अभ्याससँग पनि यो नियमावली अमिल्दो रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । उनीहरूले अव्यावहारिक धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीको हितका लागि धरौटीको सट्टा बीमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरी तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गरिनुपर्ने, अनुमति, नवीकरण र अनुगमनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनुपर्ने र नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने. बिना अनुमति सञ्चालित अनलाइन एजेन्ट र अवैध परामर्श गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ प्रति यस क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न १४ वटा राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवाला संघ-संस्थाहरूको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावलीले विद्यार्थीको सुरक्षा, निजी क्षेत्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवसरलाई सुदृढ बनाउनुको साटो उल्टै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघसहित १४ संघ-संस्थाहरूले नियमावली निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष सरोकारवाला, विज्ञ र कानुनी परामर्शदाताहरूसँग पर्याप्त र अर्थपूर्ण छलफल नगरिएकोमा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनीहरूका अनुसार नियमावलीका कतिपय प्रावधानहरू अव्यावहारिक र नियन्त्रणमुखी छन् ।
मुख्यगरी नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको भारी धरौटीको प्रावधान न्यायोचित र वैज्ञानिक नभएको उनीहरूको ठहर छ । ठुलो रकम धरौटी राख्दैमा विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित नहुने भन्दै व्यवसायीहरूले यसको सट्टा प्रभावकारी बीमा प्रणाली, अनुगमन र क्षतिपूर्ति संयन्त्र लागू गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै, नियमावलीले अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण, दोहोरो प्रक्रिया र कानुनी अस्पष्टता सिर्जना गरेको र यसले गर्दा स्वैच्छाचारी व्याख्या र भ्रष्टाचारको जोखिम बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालको विद्यमान संघीय संरचना र प्रदेशगत अभ्याससँग पनि यो नियमावली अमिल्दो रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
संयुक्त संघर्ष समितिले सरकारसमक्ष विभिन्न ९ बुँदे माग अघि सारेको छ । उनीहरूले अव्यावहारिक धरौटी सम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीको हितका लागि धरौटीको सट्टा बीमा र क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गरिनुपर्ने, विवादास्पद प्रावधानहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरी तत्काल पुनरावलोकन र संशोधन गरिनुपर्ने, अनुमति, नवीकरण र अनुगमनका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनुपर्ने र नवीकरण अवधि ५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने. बिना अनुमति सञ्चालित अनलाइन एजेन्ट र अवैध परामर्श गतिविधिमाथि कडा कारबाही गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।
