काठमाडौं । फुदान विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. झाङ जियाडोङले रसुवा–चीन (तिब्बत) सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित नयाँ जोखिमलाई उजागर गरेको बताएका छन्।
फुदान विश्वविद्यालयस्थित ‘सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीज’का निर्देशकसमेत रहेका झाङले मौजुदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संयन्त्र र विपद् पूर्वसूचना प्रणाली पुराना भइसकेकाले तिनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
रसुवा–चीन सीमावर्ती केरुङ (ग्यिरोङ) क्षेत्रमा आएको बाढीबारे धारणा व्यक्त गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनलाई केरुङको बाढीले स्पष्ट पारेको बताए।
‘हालका अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संयन्त्र र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीहरू पुराना भइसकेका छन् र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त छन्,’ उनले भने, ‘यो त्रासदी प्राकृतिक घटना भए पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको कमी र पूर्वसूचना क्षमताका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।’
झाङका अनुसार चीन र नेपाल दुवैसँग हिमनदी तथा हिमतालबारे विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन्। बाढी आएको समयमा चिनियाँ अनुसन्धान टोलीसमेत घटनास्थल नजिकैको हिमतालमा अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
तर, यस्ता अनुसन्धानहरू छरिएका र पर्याप्त समन्वयबिनाका रहेको उनको भनाइ छ। ‘हाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य खोजी तथा उद्धार हो, त्यसपछि विपद्पछिको पुनर्निर्माण। तर भविष्य झन् बढी महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने।
उनले चीन, नेपाल, भारत तथा हिमालय क्षेत्रका अन्य देशबीच विपद् पूर्वसूचना, संयुक्त पारिस्थितिक–जलवैज्ञानिक अनुसन्धान र भूगर्भीय तथ्यांक आदानप्रदानमा गहन सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
झाङले सरकार, संघसंस्था, गैरसरकारी संस्था तथा सम्बन्धित उद्योगलाई समेत समेटेर औपचारिक ‘हिमाली सहकार्य संगठन’ स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन्। उक्त संगठनमा हिमालय क्षेत्रबाहिरका अन्य देशलाई समेत सहभागी गराउन सकिने उनको प्रस्ताव छ।
उनका अनुसार प्रस्तावित संगठनले जलवैज्ञानिक तथा भूगर्भीय अनुसन्धान, स्रोत विकाससँगै राजनीतिक र सांस्कृतिक सहकार्यलाई समेत समेट्नुपर्नेछ। संगठनको मुख्यालय भने काठमाडौंमा स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘विपद् दयाहीन हुन्छ, तर मानवीय संवेदना सर्वोपरि हुन्छ। हामीले यी मानिसहरूको ज्यान व्यर्थै जान दिनु हुँदैन,’ झाङले भने, ‘धनजनको क्षतिलाई प्रणालीगत समाधानको सुरुवातमा बदल्नुपर्छ। यही नै जिम्मेवार दृष्टिकोण हो।’
उनले पछिल्लो बाढीलाई तत्काल उद्धार र राहतसँगै भविष्यमा हिमाली क्षेत्रमा हुने सम्भावित विपद् न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
