काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै झन्डै ३० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको हो।
यो ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो। सार्वजनिक ऋणको आकारसँगै अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको अनुपातसमेत बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो। त्यसयता पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा ऋणको आकार ९ खर्ब ६४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले बढेको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण करिब ४८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ।
कुल ऋणमा विदेशी ऋणको हिस्सा ५३.८ प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.८ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४६.२ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।
तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा बाह्य ऋण २४.२३ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.८४ प्रतिशत बराबर छ।
यसले नेपालको सार्वजनिक ऋण संरचनामा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको हिस्सा बढी रहेको देखाउँछ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५२.६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.४ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बाह्य ऋणको हिस्सा ५१.६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.४ प्रतिशत रहेको थियो।
तीन आर्थिक वर्षको तुलना गर्दा सार्वजनिक ऋणमा बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २०८२/८३ मा बाह्य ऋणको हिस्सा २.२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो।
जीडीपीको अनुपातमा ऋणभार पनि बढ्यो
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा समेत बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४०.३९ प्रतिशत बराबर थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आइपुग्दा यो अनुपात ४५.०७ प्रतिशत पुगेको छ।
यसअनुसार पाँच आर्थिक वर्षको अवधिमा जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४.६८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।
सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्नुले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा ऋणको महत्त्व बढ्दै गएको देखाउँछ। यद्यपि, ऋणको अनुपात मात्रैका आधारमा मुलुकको ऋण तिर्ने क्षमता वा ऋण संकटको अवस्था निर्धारण गर्न सकिँदैन।
सार्वजनिक ऋणको उपयोग र प्रतिफल महत्त्वपूर्ण
सरकारले पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवा विस्तार तथा बजेट घाटा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण परिचालन गर्ने गर्छ।
सार्वजनिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भएमा आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्न सक्छ।
तर ऋणको आकार बढ्दै जाँदा साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट, राजस्व परिचालनको क्षमता तथा ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको प्रतिफल पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी बाह्य ऋणको हिस्सा बढ्दा विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले नेपाली रुपैयाँमा गणना हुने ऋण दायित्वलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको आकार र जीडीपीसँगको अनुपात दुवै बढेको देखाएको छ। यससँगै ऋणको प्रभावकारी परिचालन, आयोजना छनोट र दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापनको विषय थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
