काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई धर्मशाला खाली गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्ने निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति नदिने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनबाट २०८३ वैशाख २१ गते भएको फैसला सदर गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको साविक पशुपति वडा नम्बर २ का कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको छ ।
उक्त जग्गामध्ये कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफल रहेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा उच्च अदालत पाटनको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले पुनरावलोकनको अनुमति दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको निष्कर्ष जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतबाट कायम भएको छ ।
जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म कोषकै पक्षमा फैसला
काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलाविरुद्ध समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख २१ गते जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । त्यसपछि मारवाडी सेवा समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा मारवाडी सेवा समितिले जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण पेस गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा समितिले समेत उक्त तथ्य स्वीकार गरेको फैसलामा उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट समेत पुनरावलोकनको अनुमति नपाएपछि धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हकसम्बन्धी कानुनी विवादले थप निरन्तरता पाउने बाटो बन्द भएको छ ।

