काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिस भएका उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले आफ्नो अवधारणा पत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । आइतबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले पेस गरेको कार्ययोजनामा सर्वोच्चको कार्यबोझ न्यूनीकरणका निम्ति संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या अत्यधिक छ र मुद्दाको संख्या वृद्धि हुने क्रम पनि बढ्दो छ । सबै किसिमका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको हदमा बदर गर्न उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने, दोहो-याई पाउनदिने निवेदनहरू हेर्न सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा नै पूर्ण इजासको व्यवस्था गर्ने र सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ,” कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
मिति २०५० साल श्रावण १ गतेदेखि निजामती सेवा अन्तर्गत न्याय सेवाको शाखा अधिकृतबाट सुरु भएको आफ्नो न्याय सेवाको यात्राले तीन दशक पार गरेको पौडेलले जिकिर गरेका छन् । यी तीस वर्षमा आफूले इमानदारिता र निष्ठालाई आदर्श तथा आधार मानी देश र देशवासीका हित र सेवामा आफूलाई समर्पित गरेको दाबी गरेका छन् ।
