काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल)ले दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेसँगै सूचना महामार्गको बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजालास मङ्गलबार युटिएलको रिटमा माग दाबी नपुग्ने उल्लेख गर्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दिएको परियोजनाको अवधि सकिएपछि सम्झौता नवीकरण नगरेपछि यूटीएलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। अदालतको आदेशसँगै प्राधिकरणलाई युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनाको ठेक्का रद्द गर्ने तथा बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र पनि खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध यूटीएल र टेली इन्फ्रा नेपालमार्फत २०७६ साल वैशाख २२ गते रिट दायर गरेको थियो।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रु दुई अर्ब एक करोड अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले २०७४ वैशाख १४ युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौताअनुसार युटिएलले २०७६ साल वैशाख १४ गतेभित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएपनि युटिएलले समयमा काम गर्न सकेन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सम्झौताको अमयअवधिमा निर्माण कार्य शून्य भएपछि २०७८ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
