काठमाडों । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन नगरी संसद्बाट पारित गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री गुप्ताले निजामती विधेयकमाथि अब कुनै पनि संशोधन नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘संघीय निजामती ऐन जुन राज्यव्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत रुपले सदनमा टेबुल भएको छ । यो संघीय निजामती ऐनमा कुलिङ अफ पिरियड हैन त्यसमा फूलस्टप र कमा पनि परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सचिवहरू नै उक्त विधेयकमा व्यवस्था गरिएको २ वर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था हटाउनका लागि लबिइङ गरिरहेको अवस्थामा मन्त्री गुप्ताले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश वा राजीनामा दिएर सेवाबाट अवकाश लिएको २ वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी सेवामा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था राखेका छन् । उक्त व्यवस्थाको विरोधमा मुख्यसचिव र सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, दलका नेता र मन्त्रीहरूमार्फत दबाब दिइरहेका छन् ।
