काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदका लागि स्वकीय सचिव नियुक्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले जारी गरेको निर्देशनमा सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
हालै मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह) को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेपछि रास्वपाले पारदर्शिता, सुशासन र राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यसहित यस्तो नीति लागू गरेको जनाएको छ।
निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्दा पार्टीको विधान र सुशासनको मूल नीतिअनुसार नातावाद र परिवारवादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सांसदहरूले स्वकीय सचिव छनोट गर्न सार्वजनिक सूचना वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेछ। यसका लागि रास्वपा संसदीय दलले साझा विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सोही आधारमा आवेदन माग गरिनेछ।
स्वकीय सचिव बन्न संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको स्नातक तह उत्तीर्ण न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिएको छ। साथै, विषयगत विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता र अनुसन्धान सीप भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने तथा महिला, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गको सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने नीति पनि पार्टीले लिएको छ।
रास्वपाले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकमा कुनै पनि प्रकारको कट्टा, असुली वा हिनामिना गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवकै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमितता भए त्यसलाई गम्भीर अनुशासनहीनता मानिने चेतावनी दिइएको छ।
त्यस्तै, सांसदले छनोट गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्त स्वकीय सचिवको बायोडाटा र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीले कागजमा मात्र स्वकीय सचिव देखाएर सुविधा लिएको वा नातेदार नियुक्त गरेको पाइएमा केन्द्रीय अनुशासन समितिबाट तत्काल कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
