काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही बनाउन कदम चालेको स्पष्ट पारेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र यसको संरक्षणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई पटक–पटक सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दै आएको र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि प्रक्रिया झनै तीव्र बनाइएको सूचनामा जनाइएको छ । गत भदौ १२ गते ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सूचना दिइएकोमा तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएका सञ्जालहरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हालसम्म ‘हाम्रो पात्रो’ र ‘ग्लोबल डायरी प्रालि’ सूचीकरण भई सक्रिय भएका छन् भने ‘एक्स’ र ‘वी च्याट’ले सूचीकरणका लागि आवश्यक विवरण माग गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न असुरक्षित भीपीएन (भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क) नप्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले आम प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचीकरणका लागि कुनै शुल्क लाग्दैन । सूचीकरण भएलगत्तै ती सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन अनुगमन गर्ने अधिकारी तोकेर नेपालमा सूचीकरण हुन सबै सामाजिक सञ्जाललाई पुनः आह्वान गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नागरिक र सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
