काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
सहकारीबाट बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुली नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सरकार कडा रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन्। उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमै नतिर्ने ऋणीहरूको नामावली मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
ऋण असुली प्रभावकारी बनाउन ऋणीहरूले पाउने विभिन्न सार्वजनिक सेवा–सुविधा रोक्ने तयारीसमेत सरकारले गरिरहेको मन्त्री रावलले जानकारी दिइन्। बिजुली, पानी, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सेवा सुविधामा रोक लगाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका निकायसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याएर ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने सरकारको दाबी छ। साथै, बचत फिर्ताका लागि आवश्यक मोडालिटी र कार्ययोजनाबारे मन्त्रालयका अधिकारीहरूले थप प्राविधिक स्पष्टता दिने बताइएको छ।
