काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यममाथि विभेद नगर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। असार ३० गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिएको निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। पूर्णपाठमा सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन–प्रसारण गर्दा सार्वजनिक र निजी सञ्चारमाध्यमबीच विभेद गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले सञ्चारको हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ।
अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवबाट २०८२ चैत १८ गते गरिएको निर्णय र त्यससम्बन्धी परिपत्र कायम रहन नसक्ने ठहर गर्दै त्यसलाई बदर गरेको हो।
यस फैसलापछि सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमले पनि समान अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ। रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले सर्वोच्चको निर्णयले नेपाली मिडिया उद्योगलाई ठूलो राहत मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट हुने विज्ञापन अब समानुपातिक रूपमा वितरण हुनुपर्ने बाटो खुलेको छ।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अन्तिम सुनुवाइ असार २२ र २३ गते सम्पन्न भएको थियो।
यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक निकायका सबै सरकारी सूचना र विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन–प्रसारण गर्ने निर्णय गरी परिपत्र गरेको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त निर्णय खारेज भएको छ।
