काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका मुख्य निर्णय सार्वजनिक गर्दै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क साउन १ गतेदेखि लागू भएको थियो। तर शुल्क लागू भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाबाट व्यापक विरोध र जनगुनासो आएपछि सरकारले त्यसलाई हटाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले आगामी २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ तथा नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, मिटरब्याज पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्दै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू बुधबारदेखि नै अवैध घोषणा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
बैठकले गणेश नेपालीको आत्महत्या घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
