अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी जटिलतालाई मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयन तथा सुधार योजनाबारेको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रमलाई कार्यतालिकासहित अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले दुवै मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले उद्योग मन्त्रालयलाई सुधारका नीतिगत तथा कानुनी काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट विज्ञ, प्राविधिक तथा अन्य स्रोत–सहयोग उपलब्ध गराइने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समावेश सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिइन्। मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधारका काममा अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमा उल्लेख गरिएका आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधार कार्यक्रममध्ये केहीमा काम सुरु भइसकेको छ भने बाँकी कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी ऐन र दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुली ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ वटा सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अब नियमित रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग प्रगति समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने जनाएको छ।
