काठमाडौँ । नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको रोजगारी प्रक्रियामा पुनः एकाधिकार तथा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। लामो समयको अन्योलपछि खुल्ने चरणमा पुगेको मलेसियाको श्रम बजारमा सीमित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई मात्र सहभागी गराउने तयारी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका हुन्।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले गत शनिबार श्रमिक भर्नाका लागि नेपालका २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। पोर्टलमा २५ वटा मात्र नेपाली म्यानपावर कम्पनीको सूची राखिएपछि मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार सीमित संस्थामा केन्द्रित हुन लागेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री र महासचिव हिराबहादुर डाँगीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमित संस्थामार्फत मात्र श्रमिक पठाउने व्यवस्था विगतमा देखिएको सिन्डिकेटकै निरन्तरता भएको दाबी गरेका छन्।
संघले विगतमा यस्ता सिन्डिकेटका कारण नेपाली श्रमिकले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको र वैदेशिक रोजगारीको लागतसमेत अस्वाभाविक रूपमा बढेको जनाएको छ।
संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री हुनुपर्नेमा सीमित संस्थालाई मात्र लाभ पुग्ने गरी कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार कायम गर्नु उचित हुँदैन।
‘पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र श्रमिकमैत्री वैदेशिक रोजगारीको सिद्धान्तविपरीत सीमित संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी कुनै पनि नाम वा बहानामा एकाधिकार वा थप प्रक्रिया थपेर श्रमिकमाथि शोषण मिल्दैन,’ संघले भनेको छ।
संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, नेपालस्थित मलेसियाली दूतावास र मलेसिया सरकारलाई यस विषयमा तत्काल निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ। सीमित म्यानपावरलाई मात्र सहभागी गराउने व्यवस्था हटाई सबै योग्य व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्ने संघको माग छ।
संघले आफ्नो माग सम्बोधन नभए कानुनी तथा चरणबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ। श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने वा सीमित व्यवसायीलाई मात्र लाभ पुग्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने संघको भनाइ छ।
सरकार पनि सक्रिय
यसैबीच सरकारले पनि मलेसियाको रोजगारी प्रक्रियामा देखिएको विवादलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी श्रम आप्रवासनका विषयमा छलफल गरेको छ।
छलफलका क्रममा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार गठन भएको संयुक्त प्राविधिक समिति तथा दुवै देशबीचको आपसी समझदारीबाट मात्र श्रमिक भर्नासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पीताम्बर घिमिरेका अनुसार नेपाल सरकारले मलेसिया सरकारलाई हाल कायम रहेको विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई औपचारिक पत्राचारसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिए।
मलेसियाको श्रम बजार लामो समयदेखि विभिन्न प्रक्रिया र नीतिगत अन्योलका कारण प्रभावित हुँदै आएको थियो। पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीको बाटो खुल्ने अपेक्षा बढिरहेका बेला सीमित म्यानपावरलाई मात्र सूचीकृत गरिएको विषयले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको हो।
व्यवसायीहरूले सबै योग्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई समान र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सहभागी गराउनुपर्ने माग गरेका छन् भने सरकारले पनि द्विपक्षीय संयन्त्र र समझदारीबाहिर गएर कुनै निर्णय हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
अब मलेसिया सरकारले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत २५ नेपाली म्यानपावरसम्बन्धी व्यवस्था कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयले नेपाल–मलेसिया श्रम बजारको आगामी प्रक्रिया निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
