तनहुँ । तनहुँ आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट नयाँ शैक्षिकसत्रबाट जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी भर्ना गराउन थालेका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले दुई छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरिसकेका छन् । छोरा अनुराग चुमानलाई आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ स्थित अन्नपूर्ण प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा २ मा र छोरी अक्षरा चुमानलाई आँबुखैरेनी–३ स्थित रामशाह माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा भर्ना गराएको अध्यक्ष चुमानले बताए ।
अध्यक्ष चुमानका छोराछोरी यसअघि आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ स्थित मर्स्याङ्दी बालज्योति बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्दथे । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार अभियानअन्तर्गत जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने निर्णय गरिएको जनाउँदै उनले भने, ‘हालसम्म पाँच जनप्रतिनिधिले छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गराइसक्नुभएको छ, भर्ना गराउने क्रम जारी छ ।’ आँबुखैरेनी–५ का वडाध्यक्ष सन्तोष गुरुङले दुई छोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दै छन् । गाउँपालिकाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँपालिकाका ३२ जनप्रतिनिधिले छोराछोरी एवं नातिनातिनीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न लागेका छन् ।
गाउँपालिकाले वि.सं. २०८० लाई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा रुपान्तरण अभियानकारुपमा अगाडि बढाउँदैछ । सामुदायिक विद्यालयको सुधारका निम्ति सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, पूर्ण दरबन्दीको व्यवस्थापन, सिकाइ गुणस्तर अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चुमानले जानकारी दिए ।
आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका छवटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा चार सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको चुमानले बताए । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नम्बर ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अनुदानमा बस वितरणको तयारीसमेत थालेको छ । पहिलो चरणमा तीनदेखि पाँचवटा विद्यालयलाई बस हस्तान्तरण गरिने उनले बताए । गाउँपालिकाले आमा समूह भवनका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा उक्त बजेट विद्यालयको सुधारमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि भौतिक एवं शैक्षिक क्षेत्रमा जोड दिइएको चुमानले बताए ।
