काठमाडौं । नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ।
घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसद्मा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.७९ प्रतिशत पुगेको छ।
जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ।
जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाख रुपैयाँले बढी हो। जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ। कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ।
