काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार मिटरब्याज पीडितको धर्नास्थल नयाँ बानेश्वरमा पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि संसदमा रहेको भन्दै आयोगमार्फत मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए ।
उनले सरकारले अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडि आयोग बनाएर काम गरिरहेकाले ढुक्क हुन पीडितलाई आग्रह गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितले आयोगमा दिएका २५ सय वटा उजुरीमा छानबिन गरेर १५ सय वटा उजुरीमा न्याय दिलाउने गरी पीडितको पक्षमा फैसला भएको बताए ।