काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाकी पूर्व उपाध्यक्ष सौमति रावल ऐडी, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिल प्रसाद पाण्डे, इन्जिनियर, वडाध्यक्ष, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत ११ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित ढकनीकुनादेखी मुढेघट्टसम्म सिँचाई योजानामा अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
इन्जिनियर मकर ध्वज शाही, सव-इन्जिनियर जयराम छत्याल, योजना शाखामा समेत कार्यरत खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन मंगल भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल दिपक नेपालीसमेतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
ढकनीकुनादेखि मुढेघट्टसम्म सिँचाइ निर्माण सम्झौतामा निर्धारित शर्त र मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी गराई, झुट्टा नापी किताब, उपभोक्ता समिति सम्बन्धि बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
झुट्टा बिल भरपाई र कागजातको आधारमा वास्तविक फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी ४२ लाख २९ हजार ३५८ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरी सरकारी रकम हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
देहाय:
| सि.नं. | प्रतिवादीहरु | मुद्दा | आयोगको मागदावी | विशेष अदालतको फैसला र आधार | आयोगबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु |
| १ | प्र.नृप बहादुर बोहरा र चक्र बहादुर साउद (वि.अ. को मुद्दस.नं. 0७६-CR-0३९७), वि.अ. को फैसला मिति २०80।0३।2०) | सार्वजनिक सम्पतिको हानीनोक्सानी गरेको। | क).प्रतिबादी नृप बहादुर बोहराको हकमा: सामुदायिक वनको सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्ण तवरले हानी नोक्सानी गरेको तथा सो कार्यलाई ढाकछोप गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई गैरकानूनी दबाब दिएको पुष्टि हुन आएकोले नृप बहादुर बोहराले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १८ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज नृप बहादुर बोहरालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को आधारमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र दफा १८ बमोजिम जम्मा विगो रु. ६१,०२०/- (एकसठ्ठी हजार बिस) कायम गरी सजाय हुन मागदाबी लिइएको।
ख). केदार सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्र बहादुर साउदले ईलाका प्रहरी कार्यालय विपिनगरलाई विना छुट पूर्जी दिने निर्णय गरी आफ्नो समुदाय मातहतको सरकारी सम्पत्तिको रुपमा रहेको सार्वजनिक वन हिनामिना गरेको साथै आरोपित व्यक्ति नृप बहादुर बोहराले गरेको कसूर लुकाउन भूमिका समेत खेलेको हुँदा निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले चक्र बहादुर साउदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को आधारमा दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम जम्मा विगो रु.६१,०२०/- (एकसठ्ठी हजार बिस) कायम गरी सजाय गरी पाउन मागदाबी लिइएको। |
फैसलाः
वरामदी काठ निजी प्रयोगका लागि लगेको भन्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट नदेखिंदा निज प्रतिबादिहरु प्रतिवादी नृप बहादुर बोहरा र प्रतिवादी चक्र बहादुर साउदले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्याई मिति २०८०/३/२० मा भएको बिशेष अदालत काठमाण्डौको फैसला। विशेष अदालतले प्रतिबादीहरू दुबैलाई सफाई दिदा लिएका आधारः क) प्रतिवादी नृप बहादुर बोहराले आफ्नो व्यक्तिगत फाईदा वा आफन्तको लागि फाईदा पुग्ने गरी बदनियत साथ काम लगेको भन्ने देखिन नआएको। ख) दुर्गम क्षेत्रमा रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुखका रुपमा रहेका प्रतिवादीलाई आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारीका लागि र सेवाग्राहीको लागि आवश्यक फर्निचर जुटाउनु पर्ने वाध्यता रहेको। ग) ईलाका प्रहरी कार्यालयमा फर्निचरको आवश्यकता नरहेको भन्ने आरोपपत्रमा दावी गर्न नसकेको। घ) अर्का प्रतावदी चन्द्र बहादुर साउदले वन पैदावार काठको छुटपूर्जि नलिएतापनि वन उपभोक्ता समुहबाट निर्णय गराएको देखियो। ङ) वदनियत पुष्टि हुने प्रमाण सहित प्रतिवादिहरुको काठ ओसार पसार गर्नमा वदनियत तथ्य रहेको देखिन नआएको। च) वादिले प्रमाण ऐन, 2031 को दफा 25 वमोजिम अभियोग माग दावीको आरोप पुष्टि हुने गरी यथेष्ठ प्रर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसकेको। छ) वरामदी काठ निजी प्रयोगका लागि लगेको भन्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट नदेखिएको देखिदा निज प्रतिबादिहरुले आरोपीत कसुरबाट सफाई पाउने। |
(क) विना ईजाजत वन पैदावार ओसार पसारको मु.नं. 07५-CR-00०3 को मुद्धामा बरामदी काठको छोडपुर्जी नलिई बरामदी काठ 61.02 क्यू फिट जंगली सिसौ काठ प्रतिवादी नृप बहादुर वोहरा समेतले चोरी ओसार पसार समेत गरेकोमा डोटी जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरु उपरको कसुर ठहर गरी सजाय भै सो सजाय अन्तिम भएको र प्रतिवादीहरुले उक्त फैसला उपर पुनरावेदन समेत नगरेको अवस्था छ।
(ख) प्रहरी निरीक्षक नृप बहादुर बोहराले आफ्नो आदेश बमोजिम फर्जी कागजात back-date मा बनाउन उपभोक्ता समितीलाई दबाब दिई कागजात बनाउने कार्यद्वारा वदनियत स्वत: देखिएको हुनाले निज प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग माग दावीबाट सफाई दिने ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसलामा प्रमाण कानूनको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको। (ग). प्रस्तुत मु.नं. 076-CR-0397 नं. को गैर कानूनी दवाव दिई सार्वजनिक सम्पतीको हानी नोक्सानी गरी भ्रष्ट्राचार गरेको मुद्धा दायर भएको स्थितिमा भ्रष्ट्राचारजन्य दावीको अभियोग पुष्टि गर्ने क्षमता र हैसियत नराख्ने आशयबाट ब्याख्या भई सो मुद्दामा सम्मानीत विशेष अदालतबाट मिति 2080/3/20 मा अभियोग मागदाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसला भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन,२०५९ तथा प्रचलित कानूनी मकसद अनुरुप मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले सो फैसला बदरभागी रहेको। (घ) यी दुवै प्रतिवादीहरुका संयुक्त मिलिभगत कार्यबाट सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको तथा नृप बहादुर बोहराले कागजपत्र बनाउन गैर कानूनी दवाव दिएको घटना प्रमाणित भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्धामा विशेष अदालतले प्रतिवादिहरुलाई सफाई दिई गरेको फैसला मिलेको अवस्था नरहेकोले बदर गरी अभियोग मागदावी वमोजिम सजाय गरी पाउन। (ङ) अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 112 वमोजिम नबुझी नहुने साक्षी तथा मिति 2075/4/11 को प्रतिवेदकहरुलाई झिकाई सत्यतथ्य बुझ्न बकपत्र गर्ने गराउने कार्य अवलम्बन गरी प्रमाण जुटाउन सकिने कानूनी व्यवस्थालाई अनदेखा गरी प्रस्तुत फौजदारी मुद्धामा अदालतले नै प्रमाण जाँच गर्ने, संकलन गर्नै पर्ने स्थितिमा सो अधिकार प्रयोग हुन सक्नेमा त्यस तर्फ प्रवेश नै नगरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिई भएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको। (च) राष्ट्रिय वन एवं कबुलियत/ सामुदायीक वनको काठको हकमा काठको छोडपत्रको विकल्पमा अन्य कागजात एवं पत्रलाई सोही 61.02 क्यू फिट सिसौ काठको ईजाजत नै हो भन्ने अर्थ समेत गरी प्रतिवादीहरुलाई उन्मूक्ति दिने भै गरेको विशेष अदालतको फैसला एकातर्फ कानून सम्मत नदेखिएको र अर्कोतर्फ वारदातको तथ्य, प्रतिवादीहरुले गरेको कार्यको तरिका आदीबाट नै प्रस्तुत बरामदी भएका काठ कार्यालय प्रयोजनका लागि नभै व्यक्तिगत फाइदा, निजी प्रयोजनको लागि लाने प्रयत्न गरिएको भन्ने प्रष्ट देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको। (छ मिसिलसाथ संलग्न मुद्दा नं ०७५-CR-०००३ को बिना इजाजत वन पैदाबार ओसार पसार मुद्दाको प्रतिलिपी कागजात मै प्रतिबादी चक्र बहादुर साउदले बयानमा आफूलाई डर त्राश दिई मिति नखुलाएको खाली पत्र लगेका र सोही पत्रमा पछि मिति राखी उपभोक्ता समितिले काठ लैजान सहमती दिएको भन्ने ब्यहोरा जबरजस्ती सहीछाप गराइको हो भनी स्पष्ट रुपमा बयान गरेको देखिंदा देखिदै पनि सो तर्फ कुनै आधार नलिई उल्टै सोही जोरजुमुम गराई तयार पारेको पत्रको कारणबाट उपभोक्ता समितीको सहमती समेत रहेको भन्ने तर्क राखी बिशेष अदालतले कसुर पुष्टि नभएको देखाई गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको। (ज) मुलुकी कार्यबिघी संहिता ,२०७४ को दफा ११२ बमोजिमको कानून अदालतले अंगिकार नभएको स्थीतिमा सोहि कारण देखाई सार्बजनिक सेवाको प्रहरी निरिक्षक जस्तो राष्ट्र सेबक पदमा रही वन सम्बन्धी मुद्धाको कसुर गरी कानूनको कार्यबिधि जानिन भन्ने जिकिर लिई कार्यालयको कामको लागि काठ लगेको हो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्ने प्रतिबादीलाई समेत सफाई दिने गरी भएको उल्लेखित फैसला न्यायोचित एवं विधिसंगत समेत नभएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग माग दावी वमोजिम दुवै प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरी पाउँ। (झ)प्रस्तुत संलग्न रहेको मु.नं ०७५-CR-०००३ को बिना इजाजत वन पैदाबार ओसार पसार मुद्दाको मिसिल समेत हेर्दा प्रहरी निरीक्षक नृप बहादुर बोहराले डर त्रास देखाई निर्णय गर्न लगाएको तथ्य खुली रहँदा सामुदायिक वनको अध्यक्षको हैसियतले सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा विना छुडपुर्जी ईलाका प्रहरी कार्यालय विपिनगरलाई दिने भनी पत्र लेख्ने निर्णय भएको स्पष्ट भएको हुनाले डरत्रास दबाबमा पारी सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना तथा दुरुपयोग समेत भएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दाबी बमोजिम सजाय हुनुपर्ने देखिएको। (ञ) प्रस्तुत मुद्दामा यस आयोगको निर्णय अनुसार डोटि जिल्ला अदालतको मु.नं ०७५-CR-०००३ को बिना इजाजत वन पैदाबार ओसार पसार मुद्दाको कागजपत्रका प्रतिलिपी ( सुरु उजुरी निबेदन सहित उच्च अदालत दिपायलको मु.नं ०७६-CR-००१९,नि.नं ९४)समेत संलग्न गरी प्रस्तुत मुद्दामा पुनराबेदन जिकिर लिईएको हुँदा यस मुद्दासंग सम्बन्धित सबै प्रमाण बुझ्ने, झिकाउने र तथ्यसँग सबूदलाई प्रमाणमा लिई सम्मानित अदालत अन्तिम निचोडमा पुग्ने बिश्वास गरिएको छ।तसर्थ प्रचलित प्रमाण बुझ्ने कार्यबिधी यस मुद्दामा नअपनाई दुबै प्रतिबादीहरु उपरको कसुर अपराध ठोस सबुद/प्रमाण सहीत दाबी पुष्टि गर्न नसकेको भनी बिशेष अदालतबाट कसुरदार नठहर्याइ प्रतिबादिहरु दुबैले सफाई पाउने गरी भएको फैसला कानून संगत नभएकोले सो फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबी बमोजिम सजाय गरी पाउँ। |
