काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने स्मरण गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो गरेको सुनिएको भन्दै थापाले संसदीय व्यवस्थामा भनेको नमान्ने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले फेर्न सक्ने उल्लेख गरे।
सरकारले ७ प्रतिशतले समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो त मन छ, तर मन्त्रीहरूले मानेनन्’ भनेको उल्लेख गर्दै थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कतिपटक भन्ने हो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने।’
थापाले समानीकरण अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक भएको पनि उल्लेख गरे। संघीय सरकारको दायित्वको रूपमा लिनुपर्नेमा तजबिजी अधिकारजसरी बकस दिएजस्तो गर्दै आएको बताए।
‘अहिले पनि संघले स्रोत छैन भनेर सात प्रतिशत घटाउने काम भएको छ। वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने ? यो अस्वीकार्य र असंवैधानिक छ,’ उनले भने।