काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको संकेत दिएका छन्। बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा मन्त्रीपरिषदमा हेरफेर हुन सक्ने बताए।
उनले भने, “सामान्यतया हाम्रोजस्तो देशमा २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने गर्दछ, तर अहिले १३ महिनादेखि कुनै परिवर्तन भएको छैन। अब होला कि भन्ने चासो स्वाभाविक हो।”
मन्त्री गुरुङका अनुसार नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सत्ता संयन्त्रमा सहमति भएमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सहजै हुन सक्नेछ। उनले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठेमा पार्टी भित्र छलफल गरेर आवश्यक हेरफेर गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
यद्यपि, उनले सत्ता साझेदार दलहरू एमाले र कांग्रेसबीच हालसम्म अविश्वासको अवस्था नरहेको भन्दै सहकार्यलाई निरन्तरता दिइने संकेत समेत गरे।
यो संकेतसँगै राजनीतिक वृत्तमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे चर्चा चुलिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू
पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए। बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए।
यस्तै बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको बताए।
पर्वतका रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा दोलखाका रमेशप्रसाद शिवाकोटी र ललितपुरका चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहेका छन्।
