काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
जाजरकोटको शिवालयका खेमबहादुर नेगीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गर्न पनि फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
नेगीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा दायर भएको थियो । अभियोगमा भने नेगीले सफाइ पनएका छन् । सर्वोच्चले मुद्दामा मानव तस्करीको लामो व्याख्या गरेको छ । नेगीले पीडितहरूलाई कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा नेपालगन्जको रुपडिया नाका कटाएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसुर भएको हो त्यसैमा सजाय गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठमा मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन भनी व्याख्या गरेको छ ।