पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्रसहित नौ कार्यालय खारेज गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा झार्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार नौ कार्यालय खारेजसँगै एक सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने भएको छ। यससँगै कार्यालयका अन्य खर्चबाहेक कर्मचारीको तलबभत्ता मात्रै वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ छ।
खारेज गरिएका निर्देशनालयमा पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय रहेका छन्। यस्तै, प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले समितिको प्रतिवेदन चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। उनका अनुसार खारेज भएका कार्यालयका काम सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखा वा महाशाखाबाट सञ्चालन गरिनेछ र यसले सेवा प्रवाहमा असर नपर्नेछ।
यसअघि सरकारले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो।
समितिले जेठ २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
अब तीन दिनभित्र सबै मन्त्रालयले कार्यालय र कर्मचारी संरचनाको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ। सोही बैठकले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड पनि पारित गरेको छ।
