त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका तर विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ–संस्थाले अवैध रूपमा भोगचलन गर्दै आएका जग्गा फिर्ता गर्न ३५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
त्रिविले ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’ जारी गर्दै तोकिएको समयभित्र जग्गा खाली नगरे कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट चेतावनी दिएको हो। विश्वविद्यालयद्वारा गठित ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१’ को प्रतिवेदनले त्रिविका धेरै सम्पत्ति ऐन, नियम र कानुन विपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जामा रहेको तथ्य उजागर गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय गरेको हो।
सूचनामा शैक्षिक उद्देश्यका लागि सरकार तथा दाताबाट प्राप्त जग्गा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले नियमविपरीत प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाका अनुसार ३५ दिनभित्र पनि अतिक्रमण हटाइएन भने प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनेछ।
यो निर्णय त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
