काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार पत्राचार गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको समयभित्र रमाना दिन आग्रह गरेको हो।
सरुवा भएपछि पनि कर्मचारीलाई विभिन्न बहानामा साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र नयाँ कार्यालयमा सरुवा भइसकेपछि समेत पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा नियमावलीमा तोकिएको बहाली म्याद सकिएपछि पनि कर्मचारीलाई रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा त्यसरी भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीले तोकेको अवधिसम्म पनि रमाना नदिने, साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा सरुवा भएको कार्यालयमा नपठाई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता दिने गरेको पाइएको जनाएको छ।
यस्तो प्रवृत्तिले विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव हुने र नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यसैले सरुवाको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयले सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र रमाना नदिएर साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना नदिई पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएको रकम लेखापरीक्षणका क्रममा बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको छ।
निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक परिपत्र गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयबाट सरुवाको निर्णय हुने तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्थालाई अन्त्य गरी कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
