काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झण्डै १८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
प्रतिष्ठानको नाममा सरकारबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत कामको प्रगति शून्य देखिएपछि अख्तियारले मधेश प्रदेशका तत्कालिन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय कुमार र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्व मेयर मानबहादुर खड्का लगायतविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
प्रतिष्ठानले विषालु सर्पको टोकाइमा प्रयोग हुने एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लालबन्दी नगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन्टि स्नेक भेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गरेको छ।
उनीहरुबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिजानाको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको हो।
यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत मागदाबी गरिएको छ।विषालु सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि भनेर स्थापना भएको केन्द्रमा तत्कालिन मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारको अभियोगमा भनिएको छ, ‘तत्कालिन मन्त्री विजय कुमार र मेयर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्थालाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु १७,९८,३३,०००।– निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगती भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकोले विजय कुमार र खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद तथा जरिवाना हुने देखिएको छ।’
उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ। ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निजहरुबाट असुल उपर गर्नुपर्ने अख्तियारको ठहर छ।
