काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय उत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा नयाँ ‘मोडल’ विकास गर्न सङ्घ र प्रदेश सरकार तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा जोड दिएका छन् ।
भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आज भूगोलपार्कमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले उक्त मोडल नेपालका सबै पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने बताएका हुन् ।
संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई मुलतः स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीका साथै सबै तहको साझा सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन सबै तहका सरकारको दायित्व भएको बताए ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वंसेवकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । उनले काठमाडौं महानगरले स्वयंसेवीको परिचालन र तालिममा पहल गरेकामा खुसी व्यक्त गरे।
जाजरकोट भूकम्पलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले पुर्याएको सहयोगको सरहाना गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले साधन र स्रोतका हिसाबले अग्रणी कामपाको यस्ता कार्यले आगामी दिनमा निरन्तरता पाओस् भनी शुभेच्छा प्रकट गरे । राजधानी रहेको महानगर पनि भएकाले काठमाडौं महानगरको कदम अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय हुने उनले बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले नेपाल भूकम्पको जोखिममा रहेकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । भूकम्पलगायत विपद्जन्य घटनाबाट नागरिकलाई जोगाउन तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी बाबजुद संरचना निर्माण गरिनुपर्ने बताइन् ।
विसं १९९० माघ २ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा विसं २०५५ देखि हरेक वर्ष भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदै आएको छ । उक्त दिन दिउँसो २:२४ बजे गएको आठ दशमलव चार म्याग्निच्युडको भूकम्पले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् लोकविजय अधिकारीका अनुसार १९९० सालको भूकम्पमा परी आठ हजार पाँच सय १९ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त भूकम्पबाट ८० हजार घर ध्वस्त भएका थिए । ध्वस्त घरसहित, विद्यालय, देवालय र पाटीपौवा तथा सार्वजनिक भवन गरी दुई लाख सात हजार दुई सय ४८ संरचना भत्किएका थिए ।