काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिले वैधता पाएकाे छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारीलाई काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो। साथै, प्रदेशसभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा गरेको र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गर्नु नपर्ने तर्क गरेको छ।
गण्डकीको अवस्था कोसीको भन्दा फरक रहेको सर्वोच्चले भनेको छ। कोसीमा यसअघि सभामुखको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरी बहुमत दाबी गरिएको र विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले समेत हस्ताक्षर गरी सरकारको पक्षमा बहुमत देखाउँदा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। ती दुवै अवस्थासँग गण्डकीको अवस्था तुलना गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
गत चैत २५ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए।
नेता अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। त्यसै आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उनलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। संविधानको यस उपधारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर बहुमत प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राजीव गुरुङसहित ३१ जनाको समर्थनको पत्र प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए।
उक्त दाबी र नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै कांग्रेस नेता पाण्डे सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए। उक्त रिटमा चैत २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
