काठमाडौं । सरकारले दुर्गम र विकट स्थानमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । योसँगै देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टनेट सेवा विस्तारलाई पनि तीब्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
मंगलबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भूउपग्रहमा आधारित इन्टरेनट सेवाको सुरुवात गरिने बताएका हुन् । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार सेवालाई गुणस्तरीय, सर्वसुलभ र सुक्षितसमेत बनाइने उनले उल्लेख गरे ।
‘द्रुत गतिको इन्टेनेट सेवाका लागि उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तारलाई तीब्रता दिइनेछ,’ उनले भने, ‘दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टरेनट सेवा प्रारम्भ गरिनेछ ।’ राष्ट्रपति पौडेलले आगामी वर्ष नेपालले आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाउने पनि दाबी गरे ।
गत वर्ष अर्बपति इलन मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा भूउपग्रहमा आधारित इन्टेरनेट सेवा सञ्चालनका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्पर्क गरेको थियो ।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्टारलिंकका अधिकारीहरूले आफूसँग अनौपचारिक रूपमा सोधीखोजी गरेको बताएका थिए । तथापी, दूरसञ्चार नीति र कानुनले यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी स्विकृत हुन न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा स्टारलिङ्कका लागि नेपालको कानुन नै बाधक हुने त्यसबेला चर्चा भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी खुलाउने सरकारको घोषणा
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी खुलाउने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई लक्षित गरेर यस्तो बताएका हुन्। नेपाल र विभिन्न देशका भुक्तानी प्रणाली र सेवा प्रदायकको सिस्टमलाई अन्तर–आबद्ध गर्ने उनले बताए। त्यसमा विदेशी मुद्रामै भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ।
समग्रमा सुरक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको काम गर्न मिल्ने सुविधा ल्याइने राष्ट्रपतिले उल्लेख गरे।
